शासनस्तरावर हालचाली सुरू, कारखान्याच्या अस्तित्वाला धोका
राहुरी ः तनपुरे साखर कारखाना अवसायनात काढण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर सुरू आहेत तशी अंतरिम नोटीस मिळाल्याचा दुजोरा कारखान्याच शासन नियुक्त प्रशासक तथा राहुरीचे सहायक निबंधक दीपक पराये यांनी दिला आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे.
तनपुरे साखर कारखाना एडीसीसी बँकेच्या कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकला. सरफेसी कायद्यान्वये कारवाई करून बँकेने कारखान्याचा ताबा घेतला. कारखाना बंद पडला. शासनाने कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक केली. बँकेने कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी 4 वेळा निविदा प्रक्रिया केली. परंतु ती फोल ठरली.
प्रशासक दीपक पराये यांची वर्षाची मुदत संपली. शासनाने त्यांना पुन्हा प्रशासकपदी मुदतवाढ दिली. परंतु कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरू करण्याच्या कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने कारखान्याची निवडणुक प्रक्रिया होऊन नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येणे अपेक्षित होते. जेणेकरून संचालक मंडळातर्फे कारखाना चालू करण्याच्या हालचाली सुरू होऊ शकत होत्या. परंतु तसे घडले नाही. निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी राज्य निवडणूक प्राधिकरणाने 32 लाख रूपये भरण्याचे कळविले. पैकी 10 लाख रूपये कारखान्याने भरले. उर्वरित निवडणूक निधी भरणा केला नाही.
त्यामुळे शासनातर्फे कारखान्यावर अवसायक नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. विशेष लेखापरीक्षक वर्ग(1) डी.एन. पवार यांची अवसायक म्हणून नेमणूक केली. तसा अंतरिम आदेश कारखान्याला कळविण्यात आला आहे. त्यावर कारखाना बचाव कृती समितीचे समन्वयक अमृत धुमाळ यांनी विहित मुदतीत हरकत नोंदविली आहे.
कारखान्यातर्फे प्रशासकांनी उर्वरित 22 लाखांचा निवडणुक निधी भरला आहे. त्यामुळे अवसायक नेमण्याचे कारण संपुष्टात आले आहे. परंतु शासनातर्फे अवसायक नेमण्याची अंतरिम नोटीस अद्याप रद्द केलेली नाही. नोटीस कायम झाली तर सभासदांचे शेअर भांडवल शून्य होणार आहे. कारखान्याची विक्री करण्याचा शेवटचा पर्याय उरणार आहे. कारखान्याचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे.
अवसायक नेमण्याच्या अंतरिम आदेशावर विहित मुदतीत हरकत नोंदविली आहे. कारखान्यातर्फे निवडणूक निधी 22 लाखांचा भरणा करून अवसायनाची कारवाई करू नये, अशी पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी याचिका केली आहे. त्यावर सुनावणी प्रक्रिया सुरू आहे. - अमृत धुमाळ, समन्वयक, तनपुरे कारखाना बचाव कृती समिती (सकाळ, 10.11.2024)
