ज्यातील साखर कारखान्यांना मुदतीत परवाने देण्यात आल्यामुळे ३८ साखर कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जवळपास सात लाख टन ऊस गाळप करण्यात आला आहे.राज्याचा ऊस गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय साखर उद्योगाच्या सल्ल्याने राज्य शासनाच्या मंत्री समितीने घेतला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या मंत्री समितीचा निर्णय योग्य असतानाही विधानसभा निवडणुकीचे कारण सांगून काही राजकीय नेत्यांनी हंगामाचे वेळापत्रक विस्कळीत केले होते.
विधानसभा निवडणुकांचे मतदान झाल्यानंतरच गाळपाला परवानगी द्या, असे सांगत या राजकीय नेत्यांनी साखर कारखान्यांचे गाळप परवानेदेखील अप्रत्यक्षपणे रोखले होते.सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी वेळीच मध्यस्थी केल्यामुळे रोखलेले परवाना वाटप १४ नोव्हेंबरला सुरू झाले व पहिल्याच टप्प्यात १०० परवाने वाटले. त्यामुळेच ३८ साखर कारखान्यांना वेळेत धुराडी पेटवता आली.
‘‘परवाना देण्यात उशीर झाला असता तर जवळपास सात लाख टन उसाची तोडणी व वाहतूक लांबली असती. साखर कारखाने उशिरा सुरू झाले असते, तर किमान पावणेचार लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादनदेखील झाले नसते. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने मुदतीत परवाने देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य होता,’’ असे साखर उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
राज्यात पहिल्या टप्प्यात १६ सहकारी व २२ खासगी साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी सुरू केली आहे. कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर व नांदेड विभागांतील ३१ साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत विभागातून प्रत्येकी सव्वा लाख टनाहून अधिक ऊस गाळप केले आहे.
साखर आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, १५ नोव्हेंबरला साखर कारखान्यांची धुराडी पेटल्यानंतर पाच दिवसांत २० नोव्हेंबरपर्यंत ३८ कारखान्यांनी ६.७८ लाख टनांहून अधिक ऊस गाळला आहे. त्यापासून ३.८७ लाख क्विंटल साखर तयार केली आहे. पहिल्या टप्प्यात उतारा केवळ ५.७१ टक्के मिळत असून पुढे तो वेगाने वाढू शकतो.
गाळपात सोलापूरची आघाडीगाळपात अवघ्या पाच दिवसांत सोलापूर विभागाने आघाडी घेतली आहे. सात लाख टनांपैकी दोन लाख टन सोलापूर भागाचा आहे. त्यापासून १.१८ लाख क्विंटल साखर तयार केली आहे. पहिल्या आठवड्यात सर्वाधिक उतारा छत्रपती संभाजीनगरमधील कारखान्यांचा असून तो ६.७३ टक्के आहे. या विभागात ऊस गाळप मात्र ५० हजार टनापर्यंत झालेले आहे
