साखर विकास निधीच्या कर्जाची होणार पंनर्बांधणी

जिल्ह्यातील 5 कारखान्यांना होणार लाभ

कोल्हापूर ः केंद्र सरकारच्या साखर विकास निधीतून (एसडीएफ) 8 ते 10 वर्षांपूर्वी घेतलेल्या कर्जाची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशातील 179 व कोल्हापूर जिल्ह्यातील 5 थकबाकीदार कारखान्यांना त्याचा लाभ होणार नाही. या कर्जाची 7 वर्षात परतफेड करावयाची असल्याने अडचणीतील कारखान्यांना सवलत मिळणार आहे.

केंद्र सरकारने 1982 मध्ये साखर विकास निधी कायदा केला. या कायद्याची 27 सप्टेंबर 1983 रोजी नियमावली जाहीर झाली. केंद्र सरकार पूर्वी प्रतिक्विंटल 95 रूपये एक्साईज ड्युटी आकारत होते. त्यापैकी 24 रूपये अधिभार व उर्वरित 81 रूपये अबकारी कर होता. ही सर्व रक्कम साखर विकास निधीमध्ये जमा होत होती. या निधीतून कारखान्यांना मशिनरींचे आधुनिकीकरण, ऊस विकास, इथेनॉल प्लान्ट, कारखाना विस्तारीकरण, नवीन साखर कारखाना उभारणी आदी कामांंसाठी 2 टक्के व्याजदराने कर्ज मिळत होते.

या योजनेतून देशातील 179 कारखान्यांनी 11,339 कोटी रूपये कर्ज घेतले. पैकी 8851 कोटी रूपयांची वसुली झाली. अद्याप 1308 कोठी रूपये मुद्दल व 1181 कोटी व्याज अशी 2488 कोटी थकबाकी आहे. हप्‍ते थकीत असल्याने जादा व्याजाची रक्कम 797 कोटी आहे.

राज्यातील कारखान्यांकडे 3286 कोटी रूपये साखर विकास निधीचे देणे आहे. पण केंद्र सरकार आता जादा व्याजात सूट देणार आहे. त्याचा कारखान्यांना फायदाच होणार आहे. थकीत कारखानदारांनी तिसर्‍या वर्षांपासून कर्जाचे हप्‍ते भरणे सुरू करायचे आहेत. दरम्यान साखर किमतीच्या 5 टक्के जीएसटी आकारणीस सुरूवात झाल्याने साखर विकास निधीतून मिळणारे कर्ज प्रमाणावर मर्यादा येत राहिल्या आहेत. (पुढारी, 01.03.2024)