शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने निर्णय ः १६ महिन्यांचा फरकही मिळणार
सोमेश्वरनगर ः राज्यातील सुमारे दीड लाख साखर कामगारांच्या सव्वा वर्ष रखडलेल्या वेतनवाढीचा तिढा अखेर सुटला आहे. माजी केंद्रिय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने १० टक्के वेतनवाढ देण्याचे त्रिपक्षीय समितीने निश्चित केले आहे. ही वेतनवाढ १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२९ या पाच वर्षे कालावधीत केलेली आहे. यामुळे १ एप्रिल २०२४ ते ३१ जुलै या सोळा महिने कालावधीतील फरकांची रक्कमही कामगारांना मिळणार आहे.
१ एप्रिल २०२४ मध्ये मागील वेतनवाढीची मुदत संपली होती. यानंतर साखर कामगार संघटनांच्या अनेक आंदोलनानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये राज्य सरकारने त्रिपक्षीय समिती गठित केली होती. या समितीच्या विहित कालावधीत चार चेळा बैठका झाल्या, मात्र निर्णय घेता न आल्याने समितीने माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या कोर्टात चेंडू ढकलला होता.
१४ जुलैला मुंबई येथे साखर कामगार, कारखानदार आणि सरकारी प्रतिनिधी यांच्यात अंतिम बैठक पार पडली. यावेळी सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकूुन घेत १० टक्के वेतनवाढीचा तोडगा पवार यांनी काढला आहे. राज्यातील सर्व खासगी व सहकारी कारखान्यांना हा तोडगा लागू राहणार आहे. कारखान्यांनी टाळाटाळ न करता तातडीने वेतनवाढ लागू करणे अपेक्षित आहे.
या निर्णयामुळे ३१ मार्च २०२४ च्या पगारावर १० टक्के वेतनवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आगामी साखर हंगामाच्या तोंडावर हा निर्णय झाल्याने कारखानदारांनीही सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. साखर कामगारांना अधिक वेतनवाढीची अपेक्षा होती. त्यामुळे कामगारांमध्ये संमिश्र भावना आहेत. काही कामगार वेतनवाढीवरून नाराज झाले आहेत.
मात्र कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती, शेतकर्‍यांना मिळणारा ऊस दर, केंद्र सरकारच्या धोरणांची धरसोड या पार्श्वभूमीवर हा मध्यम मार्गी निर्णय योग्य असल्याचेही अनेकांचे मत आहे. एकेका कारखान्याला वार्षिक दोन ते अडीच कोटीची अधिकची तरतूद करावी लागणार आहे. साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे राज्याध्यक्ष तात्यासाहेब काळे म्हणाले की, शरद पवार यांनी चांगला मध्यम मार्ग काढला आहे. केवळ किती टक्के वाढले याऐवजी रकमेच्या दृष्टीने पाहिले, तर मागील कुठल्याही वेतनवाढीपेक्षा आताची रकमेची वाढ समाधानकारक आहे. मागील १२ टक्के वेतनवाढीने अडीच ते पावणेतीन हजार पगारवाढ झाली होती. या वेतनवाढीने साधारणपणे चार हजार रूपये वाढ असेल. फरकाची रक्कम एक रकमी की टप्प्यात याचा निर्णय स्थानिक कामगार संघटना घेतील. २३ जुलैला करारावर स्वाक्षरी होतील. (सकाळ, १६.०७.२०२५)
