ऊसतोडणी यंत्र खरेदी अनुदानातील चित्र, 900 यंत्रांना मिळणार लाभ
जयसिंगपूर ः नव्याने 900 ऊसतोडणी यंत्र खरेदीसाठी 321 कोटींच्या निधीची शासन तरतूद करणार आहे. मात्र याआधी खरेदी केलेल्या यंत्रांचे 320 कोटी अनुदानाकडे दुर्लक्ष होत आहे. उसाचे वाढते क्षेत्र, मजुरांची घटती संख्या यावर उपय म्हणून ऊसतोडणी यंत्राचा पर्याय पुढे आला आहे. एका बाजुला अनुदान जाहीर केले जाते दुसरीकडे वेळेत ते दिले जात नसल्याने यंत्र खरेदी करणार्‍या शेतकर्‍यांची कोंडी झाली आहे.
राज्यात 1100 शेतकर्‍यांनी ऊसतोडणी यंत्र खरेदी केली. यासाठी सरकारने 320 कोटींच्या अनुदानाची घोषणा केली. मात्र अद्याप हे अनुदान यंत्र खरेदीदार शेतकर्‍यांना मिळाले नाही. त्यामुळे ऊसतोडणी यंत्रधारकांना अनुदानाची प्रतीक्षा लागून आहे. राज्यभरात ऊस पिकाचे क्षेत्र वाढले आहे. ऊसतोड मजुरांकडून सातत्याने होत असलेली फसवणूक व ऊसतोड कामगारांची कमतरता लक्षात घेऊन यांत्रिकी पद्धतीने ऊसतोडणीसाठी प्राधान्य दिले जात आहे.
राज्यभरात 1100 हून अधिक शेतकर्‍यांनी ऊसतोड यांत्रिकी मशिन खरेदी केली आहे. ऊसतोडीसाठी यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करून मजुरांच्या समस्यांवर मात करणे, ऊस उत्पादकता आणि साखर उतारा यात वाढ करणे, मनुष्यबळाचा वापर आणि वाढणारा खर्च कमी करण्यासाठी यांत्रिकीकरण वाढवणे, ऊसतोडणी यंत्राचा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी गट, साखर कारखाने यांना सहाय्य करणे असा उद्देश शासनाने ठेवला आहे. त्यामुळे शासनान अनुदान घोषित केले असले तरी अद्याप मशीन खरेदीदार शेतकर्‍यांना मिळाले नाही. त्यामुळे हे अनुदान तत्काळ वितरीत करण्याची मागणी आहे.
* शासनाने यापूर्वी यंत्र खरेदी करणार्‍या शेतकर्‍यांना अद्याप अनुदान दिले नाही. परिणामी यंत्र खरेदी करणार्‍या शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी झाली असताना नव्याने खरेदी यंत्रे खरेदी केल्यानंतर वेळेत अनुदान मिळणार का, असा संभ्रम यंत्र खरेदी करणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये निर्माण झाला आहे.
* ऊसतोड यांत्रिकी मशीन, इन्फिल्डर मशिनसाठी 1.35 कोटी रूपये खर्च आहे. केंद्र सरकारचा 60 टक्के प्रमाणे हिस्सा 21 लाख, तर राज्य सरकारचा हिस्सा 40 टक्के प्रमाणे 14 लाख असे एकूण 35 लाखांचे अनुदान यांत्रिकी मशीन खरेदीदाराला शासनाकडून मिळेल. दरम्यान, ऊसतोड यांत्रिकी मशिनची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुदान देण्यासाठी कृषी योजनेतून 192 कोटी 78 लाख तर राज्य सरकारने 128 कोटी असा निधी मंजूर केला आहे. खरेदीदार यांना अद्याप अनुदान मिळाले नाही. (सकाळ, 23.06.2024)
