कळवण, देवळा, सटाणा, मालेगाव तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र व अर्थकारण असलेला वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखाना विक्री प्रक्रिया शासन स्तरावर थांबली असल्याने कारखाना वार्षिक भाडेतत्त्व कराराने चालविण्याला महाराष्ट्र राज्य सहकाही बँकेने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे.
बँकेच्या मुंबई मुख्यालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत जुन्या करारानुसार नवीन भाडेकरी संस्था, साखर उद्योग यांना कारखाना भाडे तत्त्वावर चालविण्यास मंजुरी मिळाली.
बँक मुख्यालयात झालेल्या मुख्य प्रशासक विद्याधर अनास्कर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप दिघे, आमदार राहुल आहेर, कारखाना बचाव समितीचे निमंत्रक सुनील देवरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समितीचे अध्यक्ष पंडितराव निकम, उमराणे बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष विलासराव देवरे आदीच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.राज्य सह.बँकेने थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी वसाका कारखाना जप्त केलेला आहे. बँकेचे वार्षिक भाडेतत्त्व सदोष असल्याने, निविदा प्रक्रियेत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. बँकेने कारखाना विक्री प्रक्रिया सुरू केल्याने कार्यक्षेत्रात तीव्र असंतोष होता.
कारखाना कार्यस्थळावर बचाव समितीचे लाक्षणीक उपोषण व विशेष सभेत विक्री प्रक्रियेला प्रचंड विरोध झाल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ , बँक प्रशासन कारखाना बचाव समिती, कामगार प्रतिनिधी यांच्यात मंत्रालयात बैठक होऊन निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काल बैठक झाली. बैठकीत, भाडे तत्व,अवसायक नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याने सभासदांचे प्राधिकृत मंडळ असावे यासह इतर प्रश्नांची चर्चा झाली.
कर्ज पुनर्रचनेला मंजुरीवसाका कारखान्याच्या सह वीज प्रकल्पास राज्य सह बँकेने कर्ज पुरवठा करताना कर्जाचा विनियोग व नियमितता तपासणी झाली नसल्याचा आरोप करीत, समितीचे निमंत्रक सुनील देवरे यांनी केला. सहवीज निर्मितीस अर्थसहाय्य घेताना साखर प्रकल्प आसवांनी, जमीन क्षेत्र, गोदाम,पेट्रोलपंप, निवासस्थाने तारण आहेत. आता सह वीज प्रकलपापसह सर्व मालमत्तेचे नवीन मूल्यांकन करून कर्जाची पुनर्रचना किंवा पुनर्गठन करण्याची मागणी केली.
