केंद्र शासनाचे परिपत्रक, जिल्ह्यात चार, तर देशात ३७३ खांडसरी कारखाने, कायद्यात रूपांतराची प्रक्रि या सुरू
कुडित्रे ः केंद्र शासनाकडून गूळ आणि साखरेच्या खांडसरीला एफआरपी कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे आता खांडसरी कारखानदारांना ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ अंतर्गत १४ दिवसांत ऊसबिल देणे बंधनकारक राहणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक केंद्र शासनानेक जारी केले असून ते कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे शेतकर्‍यांचे स्वागत होत आहे.
देशात गूळ व साखर तयार करणारे ३८३ खांडसरी कारखाने असून या कारखान्यांची ५०० टन ते ९५००० टन दैनंदिन ऊस क्षमता आहे. या खांडसरी कारखान्यातून शेतकर्‍यांना दिला जाणारा ऊस दर आणि साखर उत्पादनाचा अंदाज लागण्याकरिता यापुढे गूळ आणि साखरेच्या खांडसरील मे २०२५ पासून एफआरपी लागू करण्यात आला आहे. याबाबतचा केंद्राने साखर (नियंत्रण) आदेश जारी केला आहे.
जिल्ह्यात अन्नपूर्णा कागल, यड्रावकर, शिवाजी केन, मार्तंड स्वीट तसेच नोंदणी नसलेले दोन खांडसरी गूळ कारखाने आहेत. देशात ६६ खांडसरी साखर कारखाने दैनंदिन ५०० ते ५५२०० टन पर्यंत दैनंदिन ऊस गाळप करतात. तसेच ९५००० हजार टन दैनंदिन गाळप क्षमता असणारे असे एकूण ३७३ खांडसरी कारखाने आहेत.
दैनंदिन ५०० टनापेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेल्या खांडसरी युनिटसचा साखर नियंत्रण आदेश २०२५ मध्ये समावेश करण्यात आलाा आहे. हा समावेश केल्याने खांडसरी साखर कारखान्यांद्वारे शेतकर्‍यांना एफआरपीची देयके सुनिश्चित होतील आणि साखर उत्पादनाचा अचूक अंदाज लावण्यास मदत होणार आहे.
खांडसरी कारखान्यामध्ये केन बगॅस, मोलॅसिस, मळी किंवा इथेनॉलसह इतर कोणतेही उत्पादन (उसाचा रस, साखरेचा पाक, साखर) आता यापुढे देशांतर्गत वापरासाठीर साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उपयोग होणार आहे. साखरेबरोबर इतर पदार्थांकडे उसाचा रस वळवण्याचे नियमन करण्यास मदत होणार आहे.
या नियमनामुळे खांडसरी साठी स्वतंत्र प्रणाली करणे, शासकीय संस्थेसह शेतकर्‍यांची ऊस बिले व इतर देणी कागदावर येणार आहेत. यामुळे खांडसरी व्यवसायात वाढ होईल. कच्च्या साखरेला आंतरराष्ट्रीय मानांकन व मागणीची पूर्तता होेईल, असे शासनाचे धोरण असून अनेक खांडसरी कारखाने ऑरगॅनिक साखर व गुळाच्या नावाखाली उत्पादकांची दिशाभूल करतात ही बनवाबनवी आता थांबणार आहे, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पन्हाळा तालुक्यातमील एका खांडसरीला ऊस पाठवला. सव्वा लाखाचे बिल अद्याप मिळाले नाही. दाद घेतली जात नाही. फोन उचलत नाहीत. तक्रार कोणाकडे करायची, असा प्रश्न आहे. असे अनेक शेतकरी आहेत. - वर्धन पाटील, शेतकरी, पाडळी खुर्द
साखर व गूळ खांडसरीसाठी १ मे पासून नोटिफिकेशन झाले आहे. सर्व खांडसरी कारखानेे एफआरपी कायद्यांतर्गत आले असून, कायद्यात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. - गोपाळ माळवे, साखरसह संचालक, कोल्हापूर (सकाळ, १४.०५.२०२५)
