एक काळ साखर कारखानदारीला सुवर्णकाळ होता. कारण सहकारी तत्वावरील कारखानदारीवरील सहकार खात्याचा अंकुश होता. सहकारातील अधिकारीवर्ग व सत्तेवरील राजकीय मंडळी साखर कारखान्यांकडे शेतकर्‍यांच्या रूपात बघायचे. नंतर नंतर राजकारण्यांची स्पर्धा व कारखानदारांची मोनोपली वाढू लागल्याने सहकारात खासगीकरणाचे दरवाजे उघडले. त्यातून जिल्ह्यात खासगी साखर कारखान्यांच्या चिमण्यांची उभारणी २००० च्या सुमारास सुरू झाली. ती इतक्या झपाट्याने वाढत गेली अन् बघता बघता जिल्ह्यात कारखान्यांची संख्या ४० वर पोहोचली. यामध्ये १३ सहकारी, २५ खासगी तर दोन कारखाने मल्टीस्टेट आहेत. जिल्ह्यात नामवंत समजले जाणारे सिद्धेश्वर कुमठे व विठ्ठलराव शिंदे पिंपळनेर हे कारखाने मल्टिस्टेट आहेत. आज बोटावर मोजण्याइतक्या कारखान्यांची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे सांगितले जाते. बहुतेक साखर कारखााने आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगण्यामागची अनेक कारणे आहेत. भारतातील साखर उद्योग जगात दुसर्‍या क्रमांकाचा उद्योग म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्हा पहिल्या रांगेत आहेत.
सोलापूर जिल्हा साखर कारखानदारीत राज्यातच आग्रेसर आहे. अगदी काही अंतरावर साखर कारखान्यांचे धुराडे आहेच. हे कमी आहे काय म्हणून आता गुळाचे युनिट उभारू लागली आहेत. जसजशी कारखान्यांची संख्या वाढत गेली तसतशी कारखानदारी अडचणीची संख्याही वाढत असलयाचे कारखानदार सांगत आहेत. नैसर्गिक अडचणी तर आहेतच शिवाय कृत्रिम अडचणींची भर पडत आहे. असे असले तरी शेतकरी व शेतकरी संघटनांकडून साखर कारखाने अडचणीत येणे अशक्य असल्याचे स्पष्टच सांगितले जाते.
जिल्ह्यातील एखााद्याच कारखान्यातून वीज तयार केली जात होती. अन्यथा साखर कारखाने केवळ साखरच तयार करीत असत. आता साखरेसोबत वीज, इथेनॉल व अन्य उत्पादनांची भर पडली आहे. गव्हाणीत पडलेल्या उसापासून जे जे बाहेर पडतेय ते ते पैसे मिळवून देत आहे. ही दुसरी बाजूही आहेच. याशिवाय अ साखर कारखाना अधिक दर देत वेळेवर शेतकर्‍यांच्या खात्यावर उसाचे पैसे जमा करतो. तर काही अंतरावरील ब साखर कारखाना कमी दर तर देतोच शिवाय पैसेही फारच उशिराने दिले जातात. हेही सोलापूर जिल्ह्यातील वास्तव आहे.
जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे ऊस उत्पादन व सार उतारा हळूहळू घटत आहे. ऊस उत्पादनात घट ही साखर उद्योगास येणार्‍या कालावधीतील मोठे आव्हानच आहे. सातत्याने रासायनीक खतांचा वाढत असलेला वापर, अनियंत्रित पाणीवापर व सेंद्रिय खतांचा कमी वापर यामुळे जमिनीत सेंद्रीय कर्ब कमी होत आहे.
कारखानदारीकरिता उपाययोजना
* रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे रिवळीचे पीक घेणे, जमिनीची फेरपालट करणे, सेंद्रीय सोबतजीवाणू खतांचावापर करणे, पाचट न जाळता जागेवर कुजविणे, बायोफर्टीलायझर खतांचा वापर वाढविणे, माती व पाणी परीक्षण करून घेणे.
* संपूर्ण ऊस क्षेत्र ठिबकाखाली घेणे, याकरिता एआय टेक्नॉलॉजीचा वापर करणे, रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे व जीवाणू खताचा वापर वाढविणे, जमिनीचा पोत टिकविण्यासाठी कंपोस्ट खत व शेणखत टाकणे, पाण्याचा निचरा करणे.
* ऊस कमी पडू नये यासाठी अधिक वजन व वाढीसाठी साखर कारखाना, शासन व शेतकर्‍यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम राबविणे, संचालक मंडळ, शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण देणे, ऊसतोडणीचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी यांत्रिक पद्धत अवलंबणे, यांत्रीक ऊसतोडणीसाठी आवश्यक ऊस लागवड करणे.
* रेन वॉटर हार्वेस्टिंगवर भर देणे, जलसंधारणची कामे व विहिर पुनर्भरण करणे, जलशिवारासारख्या योजना साखर कारखान्यांनी प्रभावीपणे राबविणे, वेळेत शेतकर्‍यांना उसाचे पैसे देण्यासाठी साखर विक्री मुल्य (एम.एस.पी.) वाढ करणे, साखरेचे दर उद्योग व्यवसायासाठी व खाण्यासाठी स्वतंत्र करणे.
* साखर कारखान्यातून तयार होणार्‍या विजेच्या खरेदी दरात कपात न करणे, इथेनॉल निर्मिती वाढ होण्यासाठी शासनाने अर्थसहाय्य करणे व पेट्रोलियम पदार्थात २० टक्के मिश्रणाचे धोरण ठरविणे, जागतिक बाजारात साखरेचे दर वाढले असतील तर साखर निर्यातीचा कोटा वाढविणे, सहकारी कारखाने चालविताना संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर सहकार खात्याकडून लवकरच निर्णय घेणे.
कारखानदारीसमोरील आव्हाने
* रासायनिक खतांचा अनियंत्रित वापर, क्षारयुक्त पाण्याचा वापर, गरजेपेाक्षा पिकांना अधिक पाणी, पिकांची फेरपालट न करता सतत एकच पीक घेतल्याने जमिनी क्षारपड होेत आहेत. कारखान्यांची वाढती संख्या व वाढणारी गाळप क्षमता लक्षात घेऊन एकरी ऊस उतारा वाढविणे आवश्यक आहे. राज्यात वाढलेली साखर कारखानदारी पाहता ऊसतोडणीसाठी मजूर यंत्रणा पुरेशी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पुरेसा ऊ स उपलब्ध नसल्याची अडचण आहे.
* पगार व मजुरीचा बोजा वरचेवर वाढत आहे. मात्र साखरेच्यादरात वाढ केली जात नाही. साखर कारखान्यांना बँकांच्या व्याजाचा भूर्दंड सोसावा लागत आहे. एकीकडे साखर कारखान्यांवरील कर्ज व व्याजाचा बोजा वाढत असताना खर्चातही वाढ होत आहे. साखरेचा विक्री दर स्थिर ठेवण्यात शासनाचे प्राधान्य आहे. शासनाने अचानक निर्णय बदलला तर अनेक साखर कारखान्यांना मोठा फटका बसतो. मागील वर्षी इथेनॉल निर्मितीबाबत सुरूवातीला घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे साखर कारखान्यांनी तयारी केली असताना केंद्राने अचानक बदल केला. त्यामुळे साखर कारखान्यांचे मोठे नुकसान झाले. (लोकमत, २५.०२.२०२५)
