इथेनॉलचे प्रमाण वाढले असले तरी पेट्रोलची किंमत झालेली नाही. इ२० पेट्रोलमुळे पेट्रोलच्या किमतीमुळे सरकार प्रतिलिटर मागे किमान ८ रूपयांची बचत करते.
नुकतेच रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी पुण्यात एका कार्यक्रमानिमित्त आले असताना त्यांनी तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांना पारंपरिक इंधनाध्ये इथेनॉल आणि जैवइंधनाचा मिश्रणाचा फायदे वाचून दाखवले. तो कार्यक्रमदेखील जैवइंधनाशी निगडीत असल्याने त्याबद्दल काहीही आक्षेप नाही. शिवाय पेट्रोलमध्ये इथेनॉलमिश्रित करण्याचा निर्णयाचा काहीच फायदा झाला नाही, अशातलाही भाग नाही.
साखर कारखान्यात उसाचा उपपदार्थ म्हणून तांदूळ, मका आणि तत्सम धान्यांपासून इथेनॉल तयार होते. देशात इथेनॉल निर्मितीचे दोन प्रमुख स्त्रोत आहेत. त्यापैकी उसाचा उपपदार्थ म्हणून निर्माण होणार्‍या इथेनॉलचे महत्त्व विशेष आहे. देशातील शेतकरी मोठया प्रमाणात ऊस उत्पादन करत असतो. या उसाचा वापर साखर आणि गूळ बनवण्यात मुख्यतत्वे केला जातो. देशात ऊस लागवडीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे देशातील साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात साखरेचे उत्पादन घेत होते. उत्पादित झलेली ही साखर देशाच्या गरजेपेक्षा जास्त असायची, साखरेला मिळणारी किंमत कमी असल्याने आणि साखरेची निर्यात होईलच याची काहीही शाश्वती नव्हती. त्यात शेतकर्‍यांच्या उसाला द्यावा लागणारा दर देखील बराच जास्त असल्याने साखर कारखाने तोट्यातच चालले होते. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना त्यांच्या उसाची देणीदेखील मिळत नव्हती.
मात्र, मोदी सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हे चित्र बर्‍यापैकी बदलले. कारखान्यात निर्माण झालेल्या इथेनॉलची विक्री करून साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात भांडवल मिळाले. त्याचा परिणाम असा की गेल्या काही वर्षात देशातील साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांची ९९ टक्के देणी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे या इथेनॉल मिश्रणाच्या निर्णयाचा फायदा शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांना झाला, हे स्पष्ट आहे.
बरं हे इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण आणण्यामागे केंद्र सरकारचा मुख्य हेतू म्हणजे इंधन आयातीवरील देशाचा खर्च कमी करणे. भारत एक अवाढव्य देश आहे आणि त्यानुसार त्याला मोठ्या प्रमाणात इंधनाची गरज पडते. मात्र, देशात खनिज तेलाच्या विहिरी अल्प असल्याने आपल्याला ९० टक्क्यांहून जास्त इंधन आयात करावे लागते. ही आयात महाग तर आहेच, पण या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनाची आवश्यकता भासते. हे परकीय चलन वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा इथेनॉल मिसळण्याच्या निर्णय घेतला. त्यातून सरकारने हजारो कोटी रूपये आतापर्यंत वाचवले आहेत. सोबतच इंधनात इथेनॉल मिसळल्याने वायूप्रदूषण देखील कमी होते, हाही फायदा आहेच.
म्हणजे एका इथेनॉलचे किमान चार फायदे आपल्याला पहायला मिळाले. मात्र, आता केंद्र सरकार हा इथेनॉलचा फायदा अजून वाढवू इच्छित आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांवर नेण्याचा निश्चय मोदी सरकारने पहिल्या टर्ममध्ये केला होता. त्यात ते यशस्वी देखील झाले. त्यानंतर पुढचा टप्पा म्हणजे पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा होता. तो टप्पा भारताने ठरवलेल्या कालावधीच्या ५ वर्षे आधी पूर्ण केला. आता सरकार पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण २७ टक्क्यांवर नेण्याच्या विचारात आहे आणि ते प्रमाण तेवढ्या प्रमाणात वाढवले जाईल यात काडीमात्र शंका नाही.
असा निर्णय घेण्यात काहीही हरकत नाही. मात्र या वाढत्या इथेनॉलचा परिणाम गाडीवर होतो याची जाणीव सरकारला आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. भारतात एप्रिल २०२३ पर्यंत बनणार्‍या सर्व गाड्या या इथेनॉलचे नागण्य प्रमाण झेलण्यासाठी तयार केल्या होत्या. तर त्यानंतर तयार केलेल्या सर्व गाड्या इ२० पेट्रोलवर चालू शकतात. पेट्रोलमध्ये पाणी मिसळत नाही. मात्र इथेनॉल मिसळते. तर इथेनॉलमध्ये पाणी मिसळते. त्यामुळे इ२० पेट्रोलमध्ये थोडा का होईना पाण्याचा अर्क शिल्लक राहतो.
हे शिल्लक राहिलेले पाणी गाड्यांच्या भागांसाठी धोकादायक आहे. या पाण्याचा परिणाम गाडीच्या इंजिन आणि इतर भागांवर होऊ नये म्हणून त्यात काही करणे आवश्यक असते. इ२० पेट्रोल अजून ५ वर्षे येणार नसल्याने तोपर्यंत तयार झालेल्या गाड्यांकडे बराच काळ रस्त्यावर फिरण्याची संधी होती. मात्र, इ२० पेट्रोल वेळेआधी बाजारात आणल्याने आता या गाड्यांना नुकसान पोहचण्याची शक्यता आहे. आता या नुकसानीची जबाबदारी आणि खर्च कोण उचलणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
यातील बहुताांश गाड्यांमध्ये इंजिन आणि पेट्रोल टाकीतील काही भाग बदलून ती वापरली जाऊ शकते. मात्र, दुचाकीसाठी ८ ते १० हजारांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर चारचाकी गाड्यांसाठी हा खर्च लाखांच्या घरात जातो. अनेकांसाठी हा खर्च परवडणारा नाही. तर इ२० पेट्रोलमुळे गाडीच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो, गाडीला जास्त इंधनाची गरज भासते, तसेच दुरूस्तीचा खर्च वाढतो. म्हणजे नागरिकांना या निर्णयाचा फटकाच बसला आहे. भारतात विकत घेतलेल्या गाडीचे वय किमान १३-१४ वर्षे तरी असते. अशात आता २०२३ च्या आधी गाडी विकत घेणारे नागरिक शासनाच्या या निर्णयावर नाराज आहेत.
गाडी विकत घेणे ही बहुतांश नागरिकांसाठी मोठी बाब आहे. अनेक वर्षे पैसे वाचवून, कर्ज काढून अनेक लोक गाडी विकत घेत असतात. पुन्हा दुसरी गाडी केव्हा विकत घेऊ याचा अंदाज नसतो. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयामुळे गाडीला काही इजा होणे किंवा नवी गाडी विकत घ्यावी लागल्यास सरकारवर नागरिकांचा रोष आहे. त्यांना विश्वासात न घेता इ२० पेट्रोल पर्याय न देता किंवा या इ२०चा फायदाही न देता त्यांच्यावर हा निर्णय थोपवला गेल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
इ२०चे धोके आणि शासन निर्णयातील अस्थिरतेमुळे अनक पेट्रोल गाडी वापरणारे नागरिक आता डीझेल गाड्यांच्या पर्यायाकडे वळत आहेत. देशात सध्या पेट्रोलपेक्षा २.५ ते ३ पटीने जास्त डीझेल लागते. तर डीझेल प्रदूषणचे प्रमाण जास्त असल्याने जर नागरिकांनी डीझेल गाड्यांचा वापर वाढवल्यास पुन्हा प्रदूषणात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे या इथेनॉल मिश्रझाचा फायदा शेतकरी, कारखानदार, सरकार आणि पर्यावरणाप्रमाणे नागरिकांपर्यंत पोहोचणे देखील महत्त्वाचे आहे. तर २०२३ आधी विकत घेतलेल्या गाड्यांचा प्रश्न देखील सरकारला मार्गी लावावा लागणार आहे. नाहीतर अशा निर्णयाविरोधात जनमत तयार होणे, सरकार आणि इथेनॉलचा निर्णय दोन्हींसाठी चांगले नाही. (प्रभात, १३.०८.२०२५)
