केंद्र सरकारची राज्यसभेत माहिती
नवी दिल्ली ः डिझेलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण अद्याप प्रायोगिक अवस्थेत आहे आणि ते अनिवार्य करण्याची कोणतीही योजना नाही. कारण सुरूवातीच्या चाचण्यांमध्ये इंधनाच्या टाक्यांमध्ये इथेनॉल गोठणे ेआणि इतर प्रतिकूल परिणाम दिसून आले आहेत, असे केंद्र सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि निवडक मूळ उपकरण उत्पादकांच्या सहकार्याने तेल विपणन कंपन्यांनी डिझेलमध्ये 7 टक्के इथेनॉलची चाचणी केली आहे. प्राथमिक चाचण्यांमध्ये दिसून आले की, 5 टक्के इथेनॉल मिश्रण फ्लॅशपॉईंट 15 अंश सेल्सिअसने कमी करेल. त्यासाठी आम्हाला सामग्री अनुकूल करणे आवश्यक आहे. तसेच, इंधन स्थिरता आणि ऑक्सिकरणाची स्थिरतादेखील महत्त्वाची आहे. याशिवाय इतर अनेक परिणाम होतील.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण आता 15 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. आम्ही 2014 मध्ये 1.4 टक्के इथेनॉल मिश्रणाने सुरूवात केली. आज आपण 15 टक्के आकडा गाठला आहे. आम्ही 400 कोटी लिटर इथेनॉल मिसळत आहोत. आता जर आपल्याला डिझेल कमी करायचे असेल तर 2025 च्या अखेरीस इथेनॉल 1 हजार कोटी लिटरपर्यंत नेण्याचा आमचा विचार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. सुरक्षितता उपकरणे यांच्याशी संबंधित कोणतीही समस्या निर्माण होणार नाही. यासाठी डिझेलच्या बाबतीत आपल्याला खूप काळजी घ्यावी लागेल, असा सावधगिरीचा इशाराही त्यांनी दिला.
महाराष्ट्रात अतिरिक्त इथेनॉल निर्मिती
* सध्या इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1364 कोटी लिटर आहे. देशातील बहुतेक राज्यांतून इथेनॉल निर्मिती होत आहे.
* त्यात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक येथे अतिरिक्त इथेनॉल निर्मिती होत आहे, मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक इथेनॉल तयार करण्यासाठी ही क्षमता पुरेशी आहे, असे पुरी म्हणाले. (लोकमत, 30.07.2024)
