मागच्या काही वर्षात साखर उद्योगाबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांमुळे सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. इथेनॉलवर घातलेली बंदी साखरेचे अनियंत्रीत दर यामुळे साखर कारखानदारी उद्योगाला फटका बसत आहे.
साखर उद्योगास अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र शासनाने साखरेची किमान विक्री किंमत ४२ रुपये करावी, अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी केली. ते पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या ३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली.सतेज पाटील म्हणाले, २०२३- २०२४ हंगामात साखरेचे उत्पादन कमी होईल.
या अंदाजाने शासनाने उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीस बंदी घातली. या निर्णयाचा फटका कारखानदारीस बसला. हंगामातील साखर उत्पादनाचे अंदाज चुकून उत्पादन जादा झाले. परिणामी, साखरेचे दर पडून कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले.आगामी हंगामातील कारखान्याच्या ६ लाख मे. टन ऊस गाळपाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी शेतकरी वर्गाने पिकविलेला संपूर्ण ऊस कारखान्यास गळितास पाठवून द्यावा. सभेपुढील सर्व विषयांना सभासदांनी बहुमताने मंजुरी दिली.
विषयपत्रिकेचे वाचन कार्यकारी संचालक जयदीप पाटील यांनी केले. सभेस व्हा. चेअरमन बंडोपंत कोटकर, संचालक मानसिंग पाटील, खंडेराव घाटगे, जयसिंग ठाणेकर, दत्तात्रय पाटणकर, गुलाबराव चव्हाण, विलास पाटील, चंद्रकांत खानविलकर, बजरंग पाटील.प्रभाकर तावडे, रवींद्र पाटील, संजय पडवळ, महादेव पडवळ, अभय बोभाटे, रामचंद्र पाटील, सहदेव कांबळे, तानाजी लांडगे, वैजयंती पाटील, उदय देसाई, पांडुरंग पडवळ, रामा जाधव यांच्यासह सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यकारी संचालक जयदीप पाटील यांनी स्वागत केले. आभार सचिव नंदू पाटील यांनी मानले.
