शेतकर्‍यांना पैसे मिळेनात ः एफआरपी दिली नाही तरी कारखानदारांचे नुकसान नाही
सोलापूर ः साखर कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई केल्याने शेतकर्‍यांचे पैसे मिळत नाहीत, तसेच एफआरपी दिली नाही, तरी साखर कारखानदारांचे या कायद्याने नुकसान होत नाही. केंद्र सरकारचा एफआरपी कायदा शेतकर्‍यांच्या उसाचे पैसे वेळेत मिळावेत, यासाठी असला तरी साखर कारखानदार आरआरसी कारवाई केली तरी जुमानत नाहीत. तयार होणारी साखर विक्री करून मोकळे होणारे साखर कारखानदार महसूल खात्याला रिकामे गोडाऊन दाखवितात.
राज्यात दरवर्षी ऊस उत्पादकांना वेळेवर उसाचे पैसे न देणार्‍या साखर कारखान्यांची संख्या वाढत आहे. साखर कारखान्याने ऊस उत्पादकांचे पैसे वेळेवर दिले नाहीत अन् अशा कारखान्यांची आरआरसी केली, तरी शेतकर्‍यांचे पैसे दिले जात नाहीत. विशेष म्हणजे या कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी काहीही करीत नसल्याचे समोर आले आहे.
यावर्षी आरआरसी कारवाई झालेला साखर कारखाना पुढच्या हंगामात सहज सुरू होतो. राज्याचा साखर हंगाम संपून चार महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. राज्यात सरलेल्या साखर हंगामात कारखाने बंद होण्यास जानेवारीपासून सुरूवात झाली होती. त्या अगोदर शेतकर्‍यांंच्या तोडणी झालेल्या उसाचे पैसे आजपर्यंत कारखाने देऊ शकले नाहीत.
साखर कारखाने बंद होऊन सहा महिन्यानंतरही राज्यात ऊस उत्पादकांचे ६८ साखर कारखानदारांनी ऊस उत्पादकांचे ४४० कोटी अडकवले आहेत. ६८ कारखाने शेतकर्‍यांचे पैसे देऊ शकले नसले, तरी साखर आयुक्तांनी २८ साखर कारखान्यांची आरआरसी अन्वये कारवाई केली आहे.
राज्यात मार्च महिन्यात १९, एप्रिल महिन्यात १, तर ६ कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई महिन्याखाली केली आहे. साखर आयुक्तांनी आरआरसी कारवाईचा आदेश काढून संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविले आहेत. आता हे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाला धडकून तीन महिने झाले. मात्र साखर कारखान्यांवर आरआरसी कायद्यान्वये कारवाई झाली नाही. कारखानदार त्यांच्या सोईनुसार उसाचे पैसे देत आहेत. म्हणूनच राज्यात ६८ साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांचे या महिन्यापर्यंत ४४० कोटी रूपये दिले नाहीत.
* सोलापूर जिल्ह्यातील ९ साखर कारखान्यांकडे ९३ कोटी अडकले आहेत. गोकुळ शुगरला ऊस पुरवठा केलेले शेतकरी साखर कारखाना, चेअरमन व संचालकांच्या घरी हेलपाटे मारत आहेत. चेअरमन व संचालक शेतकर्‍यांचा फोनही घेत नाहीत. उलट कधी फोन घेतला तर शेतकर्‍यांना एकेरी भाषा वापरली जाते.
* साखर सहसंचालक सुनील शिरापुरकर यांनी शेतकर्‍यांसमोर संचालकाला फोन लावला. त्यांनी शेतकर्‍यांचे पैसे देतो, असा शब्द साखर सहसंचालकांना दिला. मात्र, शेतकर्‍यांचे पैसे मिळाले नाहीत. शेतकरी निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांनाही भेटले. आरआरसी आदेश काढणारे व अंमलबजावणी करणारी दोन्ही कार्यालये शेतकर्‍यांचे पैसे देऊ शकले नाहीत. हीच अवस्था जिल्ह्यातील व राज्यातील एफआरपी थकविणार्‍या साखर कारखानदाराची आहे. (लोकमत १४.०७.२०२५)
