राज्यात ४० लाख टनांहून अधिक प्रेसमड दरवर्षी उपलब्ध असून प्रेसमडपासून सीबीजी निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यास चालना देण्याचा निर्णय साखर आयुक्तालयाने घेतला आहे. प्रकल्पांसाठी कारखान्यांना १० कोटी रुपयांपर्यंत अनुदानदेखील मिळणार आहे.
प्रेसमडपासून सीबीजी (कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस) निर्मितीला दिशा देण्यासाठी साखर आयुक्तालय व महाराष्ट्र विकास ऊर्जा अभिकरण (महाऊर्जा) यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी अलीकडेच साखर उद्योगाची बैठक घेतली. या वेळी साखर संचालक (प्रशासन) डॉ. केदार जाधव, सहसंचालक (उपपदार्थ) अविनाश देशमुख यांनी मार्गदर्शन केले.
साखर आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रमात टाकाऊ वस्तूंपासून ऊर्जा या नावाने नवा कार्यक्रम लागू केला आहे. त्यातून सीबीजी निर्मिती उभारणीसाठी प्रतिप्रकल्प दहा कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तसेच, केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालायने ‘किफायतशीर वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय’ अशी संकल्पना स्वीकारली आहे.त्यानुसार देशभरात पाच हजार सीबीजी प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहे. त्यात राज्य पिछाडीवर राहू नये यासाठी आयुक्तालयाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच दुसऱ्या बाजूने महाऊर्जाकडून राज्याचे स्वतंत्र सीबीजी धोरण तयार करण्याचे काम सुरू झालेले आहे.
सीबीजी निर्मितीसाठी कच्चा माल म्हणून साखर उद्योगाला प्रेसमडची आवश्यकता लागेल. एक टन ऊस गाळपानंतर ४० किलो प्रेसमड मिळते. राज्यात गेल्या हंगामात १०४ सहकारी आणि १०४ खासगी अशा २०८ साखर कारखान्यांनी १०७६ लाख टन ऊस गाळला. त्यामुळे ४३ लाख टनांच्या आसपास प्रेसमड तयार झाले होते. साखर कारखान्यांनी सीबीजी क्षेत्रात शिरकाव केल्यास २५ टन प्रेसमडपासून एक टन सीबीजी तयार होऊ शकतो.
कारखान्याने पाच टीपीडी (टन प्रतिदिन) क्षमतेचा सीबीजी प्रकल्प उभारल्यास रोज १४० टन प्रेसमड वापरला जाईल. हा प्रकल्प ३०० दिवस चालू ठेवण्यासाठी कारखान्याला ४२ हजार ते ४५ हजार टनांपर्यंत प्रेसमड वापरता येईल. त्यामुळे दहा लाख टनांपेक्षा जास्त गाळप असलेला कोणताही कारखाना पाच टीपीडीचा सीबीजी प्रकल्प किमान दहा महिने सहज चालवू शकतो, असे साखर आयुक्तालयाला वाटते.
