नवी नियमावली रद्द ः केंद्र सरकारचा निर्णय
नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ चा मसुदा तूर्त मागे घेतला आहे. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ चा मसुदा जाहीर केला होता. पण त्यावर राज्य सरकारे आणि इतर संबंधित घटकांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. या मसुद्यावर फेर आढावा घेण्याची गरज असल्याचे सांगत केंद्राने ऊस (नियंत्रण) आदेशाचा मसुदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
अन्न मंत्रालयाने या मसुद्यावर २० मे २०२६ पर्यंत अभिप्राय मागविले होते. राज्य सरकार आणि इतर घटकांकडून मिळालेल्या सूचना, अभिप्राय लक्षात घेता ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ च्या मसुद्याचा फेर आढावा घेणे गरजेचे आहे, असे अन्न मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे. या मसुद्याच्या माध्यमातून ६० वर्षे जुन्या ऊस नियंत्रण आदेश, १९६६ च्या जागी एक नवीन नियामक व्यवस्था लागू करण्याचे प्रस्तावित होते. ज्या अंतर्गत इथेनॉल आणि खांडसरी उद्योगांना सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रस्ताव होता.
या मसुद्याला खांडसरी उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकर्यांकडून विरोध दर्शवण्यात आला. या मसुद्यात १० पेक्षा अधिक कामगार आणि दररोज सुमारे ५०० टन गाळप क्षमता असलेल्या युनिटला खांडसरी युनिट म्हणून मानले जाणार होते. सध्याच्या नियमानुसार २० किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या आणि क्षमतेबाबत कोणतीही मर्यादा नसलेल्या युनिटला खांडसरी युनिट माानले जाते. या मसुद्यातील प्रस्तावित व्याख्येमुळे मोठ्या संख्येने छोटे, मनुष्यबळावर आधारित उद्योग नियामक कक्षेत आले असते. याचा शेतकर्यांना फटका बसला असता. ज्यांना सामान्यपणे साखर कारखान्यांपेक्षा खांडसरी उद्योगाकडून अधिक चांगला भाव मिळतो, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.
ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ च्या मसुद्याला आमचा विरोध नव्हता, पण त्यात दुरूस्ती आवश्यक आहे. उसापासून तयार होणार्या सर्व उपपदार्थांची पूर्ण किंमत धरून एफआरपी निश्चित करावी, अशी आम्ही दुरूस्ती सुचवली होती. तूर्त हा मसुदा मागे घेतला असला तरी तो फेर आढावा घेऊन नव्याने आणला जाऊ शकतो. - राजू शेट्टी, संस्थापक , स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (अॅग्रोवन, ३१.०५.२०२६)
