जूनसाठी २२.५० लाख टनांचा कोटा, अनेक राज्यांच्या कोट्यात कपात
कोल्हापूर ः केंद्र सरकारने जून २०२६ साठी देशांतर्गत विक्रीचा २२.५० लाख टन साखर कोटा जाहीर केला आहे. हा कोटा मे महिन्याइतकाच ठेवण्यात आलाा असला तरी राज्यनिहाय वाटपात बदल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि छत्तीसगड यांच्या कोट्यात वाढ झाली असून उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांच्या वाट्यात कपात करण्यात आली आहे.
देशातील सर्वाधिक साखर उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला ७.७८ लाख टनांचा कोटा देण्यात आला असून मे महिन्याच्या तुलनेत त्यात १.११ लाख टनांची (१६.७९ टक्के) वाढ झाली आहे. कर्नाटकाचा कोटा २.६६ लाख टनांवरून २.८४ लाख टनांवर पोहोचला आहे. सर्वाधिक टक्केवारी वाढ छत्तीसगडमध्ये ३८१.६४ टक्के नोंदली गेली असून तेथील कोटा ७ हजार ९९९ टनांवरून ३८ हजार ५२६ टनांपर्यंत वाढविण्याात आला आहे.
दुसरीकडे उत्तर प्रदेशचा कोटा ८.७२ लाख टनांवरून ८.१९ लाख टनांवर आणण्यात आला असून यात मे महिन्याच्या तूलनेत ५६ हजार टनांहून अधिक कपात झाली आहे. गुजरात, हरियाना, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलगंणा आणि उत्तराखंड यांच्या कोट्यातही घट करण्यात आली आहे.
यामध्ये तमिळनाडूच्या कोट्यात सर्वाधिक २६.५१ टक्के घट झाली आहे. आंध्र प्रदेशाला किरकोळ वाढीव कोटा मिळाला असून गोव्याचा कोटा शून्यावर कायम ठेवण्यात आला आहे. पश्चिम युद्धजन्य परिस्थिती आणि पावसाळ्याच्या प्रारंभामुळे साखरेची मागणी मे महिन्याच्या तुलनेत जवळपास स्थिर राहण्याची शक्यता गृहीत धरून सरकारने समान कोटा जाहीर केल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सामाान्यतः एप्रिल मे महिन्यात साखरेचा वापर उच्चांक गाठतो, तर पावसाळा सुरू झाल्यानंतर मागणीत काहीशी घट दिसून येते. सध्या महाराष्ट्रासह उत्तरेकडे ही उष्णतेची लाट असल्याने साखरेची मागणी शीतपेय उद्योगातून देशभरात कायम राहील, असा अंदाज आहे. (अॅग्रोवन, ०१.०६.२०२६)
