कारखान्यांना अनुदान की कमी व्याजदराचे कर्ज याकडे लक्ष
कोल्हापूर ः महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील साखर उद्योगाची अर्थस्थिती अस्थिपंजर अवस्थेत आहे. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता उसाची आणि अन्य देणी असा सुुमारे १५ हजार कोटी रूपयांचा आर्थिक बोजा साखर कारखान्यांवर पडलेला आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि बँकांची देणी थकीत राहिल्याने साखर कारखान्यावर महसुली जप्तीची वेळ आली आहे. यामुळे राज्यातील सहकारी व खासगी साखर उद्योगांनी महाराष्ट्र शासनाकडे धाव घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत साखर उद्योगाला कशाप्रकारे आथिर्र्क मदत करता येईल, याबाबत एक प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. साखर उद्योगाच्या मागणीनुसार कारखान्यांना अनुदान मिळणार, की कमी व्याजदरांचे कर्ज याकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा मानला जातो. साखर उद्योगामुळे ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाला गती प्राप्त झाली. साखर उद्योगावर ५० लाख शेतकरी, १० लाख तोडणी वाहतूक मजूर, दीड लाख कारखान्यातील कर्मचारी यांची उपजीविका विसंबून आहे. सहकारी साखर उद्योगांमध्ये कालौघात अनेक दोष निर्माण झाले. त्याची चर्चा वेगळी असली, तरी आता मात्र साखर कारखान्याची आर्थिक स्थिती भलतीच खंगलेली आहे. याला केवळ साखर कारखानदारांची अकार्यक्षमता कारणीभूत नाही. तर केंद्र सरकारचे धोरण प्रामुख्याने कारणीभूत ठरले आहे. त्याची मुख्य कारणे दोन.
एकतर, कोणत्याही उद्योगाला कच्चा माल विकत घेण्याचे आणि त्यापासून उत्पादित घटकांच्या विक्रीचे अधिकार मूलतःच असतात. साखर उद्योग त्यास अपवाद ठरणारा. ऊस उत्पादक शेतकर्यांना अर्थदिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने २००९ साली एफआरपी कायदा बनवला आहे. त्यानुसार यंदा साखर कारखान्यांना प्रतिटन ३५५० रूपये ऊस उत्पादक शेतकर्यांना द्यावे लागणार होते. दुसरीकडे कारखाने उत्पादित साखर किमान विक्री दराने विकत असतात. हा दरही केंद्र सरकार ठरवतो. गेली पाच वर्षे एफआरपीमध्ये वाढ होत असताना साखर किमान विक्री दरामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. वास्तविक, एफआरपी निश्चित करतेवेळी एमएसपीमध्ये त्या प्रमाणात वाढ केली जाईल असे धोरण निश्चित केले होते. परंतु साखरेच्या दरात वाढ झाल्याने ग्राहकक्षोभ होण्याच्या भयगंडाने केंद्र सरकारने एमएसपीमध्ये वाढ करण्याची जबाबदारी सलग पाच वर्षे टाळली आहे. एका परीने आपल्याच धोरणाला फासलेला हा हरताळ होय. प्रतिक्विंटल २९०० रूपये असणारी एमएसपी सहा वर्षांपूर्वी ३१०० रूपये इतकी करण्यात आली असून, आजही त्यात कवडीची वाढ केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. त्याच वेळी गेल्या पाच हंगामात एफआरपी प्रतिटन २८०० वरून ३४०० रूपये इतकी वाढवण्यात आली आहे. साखर निर्मितीचा खर्च आणि विक्री यामध्ये प्रतिक्विंटल ३५० रूपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याने साखर उद्योगाचे आर्थिक कंबरडे कधीचेच मोडले आहे. त्यामुळे यंदाचा हंगाम संपला, तरी राज्यातील साखर कारखान्यांना एफआरपीची ४९०० कोटी रूपये रक्कम देय आहे. खेरीज, कामगार वेतन, ऊसतोडणी वाहतूक, व्यापारी देणी असा ९ हजार कोटींचा बोजा आहे. एकूण साखर कारखान्यांवर सुमारे १५ हजार कोटी रूपये कसे आणि कोठून भागवावेत, या चिंतेने साखर उत्पादित करणार्या कारखानदारांची तोंडे कडू झाली आहेत.
ही व्यथा राज्यातील सहकारी-खासगी साखर उद्योजकांनी मांंडली. त्यांची भूमिका सकारात्मक असल्याचे कारखानदाराचे म्हणणे आहे. तथापि साखर उद्योगाची अर्थकोंडी कशी सुटणार, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. काही राज्यांनी साखर कारखान्यांना प्रतिटन ५०० रूपये अनुदान देण्याची भूमिका घेतली आहे. कर्नाटक सरकारने ऊस उत्पादक शेतकर्यांना प्रतिटन ५० रूपये आणि साखर कारखान्यांना तितकीच अशी दुहेरी मदत केली असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांंनी नुकतेच अधिवेशनात सांगितले होते.
महाराष्ट्रातील कारखान्यांनीही प्रतिटन ५०० रूपये अनुदान देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. राज्यातील या वर्षीचे सुमारे १०३० लाख टन उसाचे गाळप झालेले पाहता याकरिता राज्य शासनाला आपल्या तिजोरीतून ५ हजार कोटी द्यावे लागतील. राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती पाहता इतकी मोठी रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाण्याची शक्यता अंधुक दिसते. राज्याच्या विविध विभागांचे सचिव याबाबत सकारात्मक अहवाल देतील, असे दिसत नाही. याला पर्याय म्हणून साखर कारखान्यांना ५ हजार कोटी रूपये कमी रकमेचे कर्ज (सॉफ्ट लोन) म्हणून दिले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. यातील व्याजाची रक्कम शासनाकडून भरण्याचा पर्याय असू शकतो.
प्रश्न इतक्याने संपत नाही. त्याचबरोबर राज्यातील साखर कारखान्यांना यापूर्वी वेळोवेळी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा काही कमी नाही. साखर उद्योगाला यापूर्वी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दोन वेळा सवलतीच्या व्याजदरातील भरभक्कम कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. एफआरपी आणि एमएसपीचे आर्थिक संतुलन बिघडल्याने त्याचा साखर उद्योगावर आधीच बोजा असल्याने पूर्वीच्या कर्जाचे हप्ते, व्याजाचा असह्य अर्थभार आहे. त्यामुळे या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात यावे, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. अर्थात यापूर्वीही म्हणजे जयंत पाटील अर्थमंत्री असताना सन २००३-०४ मध्ये राज्यातील साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले होते. याही वेळी हाच दाखला देत राज्य शासनाकडून साखर उद्योगाच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा मार्ग शोधला जाण्याची शक्यता आहे.
तथापि, यामध्ये एक तांत्रिक स्वरूपाची अडचण निर्माण होते. साखर कारखान्यांना कर्जाचे हप्ते, व्याज बँकांकडे भरावे लागते. या व्याजाचा परतावा राज्य शासनाकडून होत असतो. तो मिळण्यात दफ्तर दिरंगाईचा सामना करावा लागतो. व्याज सवलत लाभ मिळण्यासाठी सहकार निबंधक, आयुक्त, सचिव, मंत्रिमंडळ अशा फेर्या मागून फेर्या मारताना बरेचसे कालहरण होत असते. आधीच साखर उद्योगाचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यात पुन्हा व्याज सवलत मिळण्यासाठी वेळ जाणार असेल, लाभाची रक्कम वेळेत मिळणार नसेल तर त्याचा साखर उद्योगाला तितकासा फायदा होणार नाही. त्यामुळे हा दोष कसा दूर केला जाणार यालाही तितकेच महत्त्व आहे, असे साखर उद्योग अभ्यासक विजय औताडे नमूद करतात.
राज्यातील साखर उद्योग अत्यंतिक अडचणीत आहे. वेळीच आर्थिक दिलास मिळाला नाही तर आगामी हंगामात राज्यात हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच कारखाने सुरू होतील अशी स्थिती आहे. राज्य शासनाकडून भरीव अनुदान आणि कर्जाचे पुनर्गठन केले तर साखर उद्योगाला आर्थिक स्थिरता येऊ शकेल. कारखान्यांना पुढे मदतीची फारशी गरज उरणार नाही. याचवेळी साखर विक्री हमीभाव, इथेनॉल दरामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय तातडीने झाला पाहिजे, अशी राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी.आर. पाटील यांची भूमिका आहे. (लोकसत्ता, ०८.०४.२०२६)
